4kNews कामोठे दि. 26
मुंबई (प्रतिनिधी) : अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडमधील अधिकाऱ्यांवर ‘म्युच्युअल सेपरेशन’च्या नावाखाली दबाव आणून सेवेतून कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन देऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अधिकारी १० वर्षांपासून तर काही ३८ वर्षांपासून वीज वितरण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. २०१८ मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची वीज वितरण कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटीने ताब्यात घेतल्यानंतर सेवा-शर्ती व हक्क कायम ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

२०२३ मध्ये विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर मे २०२६ मध्ये सुमारे ४० अधिकाऱ्यांना ‘नॉन-परफॉर्मन्स’ रेटिंग देऊन सेवेतून कमी करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात आहे. या घटनेनंतर एका अधिकाऱ्याने मानसिक तणाव व आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये कंपनीने ‘३ लेअर स्ट्रक्चर’ लागू करून सुमारे ४५० अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ‘म्युच्युअल सेपरेशन’च्या नावाखाली केवळ तीन दिवसांत संबंधित फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच, बाहेरील कंत्राटी मनुष्यबळाची भरती केली जाणार असल्याने विद्यमान अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांनी २०२६ ची योजना ‘स्पेशल व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम’ म्हणून लागू करावी, मोबदल्यावरील ‘कॅपिंग’ हटवावे, ५८ ते ६० वर्षांचा लाभ द्यावा आणि यापूर्वी सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनाही योजनेत सहभागी करून घ्यावे, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

मुंबई उपनगरातील सुमारे ३२ लाख वीज ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने योग्य तो हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..