नवीन बातम्या
अभियंता प्रकोष्ठाच्या प्रदेश प्रभारीपदी आमदार प्रशांत ठाकूर भाजपच्या संघटनात्मक विस्तारात नव्या जबाबदारीची भर; पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून अभिनंदन
जीवनगौरव पुरस्काराबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार संजय कदम यांचा सत्कार पनवेल तालुका पत्रकार विकास मंचच्या वतीने शासकीय विश्रामगृहात गौरव
नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा पुढाकार.
रेट्रोफिटिंग कामांचा थकीत निधी द्या; पाणीपुरवठा कंत्राटदारांचे आझाद मैदानात बेमुदत धरणे
४८ तासांत ६६ तोळे सोने हस्तगत; आरोपी सोलापुरातून ताब्यात
कर्ज देण्याच्या आमिषाने ऑनलाइन फसवणूक करणारी टोळी जेरबंद चार आरोपी अटकेत; ३.९५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
जन्म-मृत्यू विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
माहितीच्या अधिकारात अपील करताच दाखला मिळाल्याचा अर्जदाराचा दावा
स्वरसंस्कार संगीत विद्यालयाचा १२वा वर्धापनदिन उत्साहात  गुरुपौर्णिमा उत्सवात विद्यार्थ्यांचा बहारदार कलाविष्कार
सोनसाखळी चोरीप्रकरणी दोन सराईत आरोपी अटकेत
७.३९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; पाच गुन्ह्यांची कबुली

रेट्रोफिटिंग कामांचा थकीत निधी द्या; पाणीपुरवठा कंत्राटदारांचे आझाद मैदानात बेमुदत धरणे

4kNews कामोठे
मुंबई, दि. 26 (प्रतिनिधी) : अजित मोहिते जल जीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कामांची थकीत देयके तातडीने अदा करावीत, रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी निधी मंजूर करून वितरित करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने आझाद मैदान, मुंबई येथे २४ ऑगस्टपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून अनेक कंत्राटदारांची कामांची देयके प्रलंबित आहेत. निधी वितरणासाठी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. १० जुलै २०२६ रोजी रेट्रोफिटिंग व सुधारित योजनांसाठी निधीबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला; मात्र त्यानुसार अद्याप अपेक्षित निधी वितरित झालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.


यापूर्वी १२ ऑगस्ट रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात कंत्राटदारांनी अर्धनग्न आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संघटनेने रेट्रोफिटिंग कामांसाठी प्रस्तावित १० हजार कोटी रुपयांपैकी किमान ५ हजार कोटी रुपये तात्पुरते मंजूर करून तातडीने वितरित करावेत, निधी वितरणासाठी जाचक अटी दूर करून पीएफएमएसद्वारे निधी द्यावा, प्रलंबित सुधारित मंजुरीच्या कामांना जिल्हास्तरावर मंजुरी द्यावी तसेच सुरक्षा ठेव व अनामत रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे.
थकीत देयकांमुळे कंत्राटदार, अभियंते, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले असून, शासनाने मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top