4kNews कामोठे
पनवेल, दि. 24 (वार्ताहर) ः महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक प्रथमेश सोमण यांनी प्रशासनाच्या उदासीन आणि वेळकाढू कार्यपद्धतीवर अत्यंत अभ्यासपूर्ण व आक्रमक लक्षवेधी मांडून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या पत्रांवर महिना उलटूनही प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही किंवा उत्तरेही देत नाही, असा आरोप करत त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना नगरसेवक सोमण म्हणाले, “मी स्वतः विविध नागरी समस्यांसंबंधी मार्च, एप्रिल आणि जुलै महिन्यात प्रशासनाला अनेक पत्रे दिली आहेत. परंतु, या पत्रांचा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून वेळेत कोणतीही उत्तरे मिळत नाहीत. जर एका लोकप्रतिनिधीच्या पत्रांची ही अवस्था असेल, तर सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या अर्जांचे काय होत असेल?“ असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आपल्या भाषणात सोमण यांनी नगर विकास विभाग आणि राज्य शासनाच्या 2013, 2014 व 2018 मधील विविध परिपत्रकांचा आणि जीआरचा हवाला दिला. शासन निर्णयानुसार, “लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना 7 दिवसांच्या आत पोच देणे आणि 15 ते 30 दिवसांच्या आत त्यावर लेखी अहवाल किंवा कारवाईची माहिती देणे बंधनकारक आहे.“ तसेच 2005 च्या विशेष कायद्यातील कलम 3 आणि 4 अंतर्गत कामात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही प्रशासन या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महापालिका अधिनियमातील कलम 36 व 64 चा उल्लेख करत त्यांनी महापौर व पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली की, “शासनाचे नियम आणि जीआर हे केवळ कागदावर दाखवण्यासाठी नसून त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जे अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा कारवाईस विलंब लावतात, अशा अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कडक कारवाई करून एक आदर्श घालून द्यावा.“
लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने गांभीर्याने घेऊन तात्काळ सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी करत नगरसेवक प्रथमेश सोमण यांनी आपला विषय सभागृहापुढे मांडला.