4k समाचार
उरण दि  1 (विठ्ठल ममताबादे )मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या “Fisheries Cooperative Cluster” या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे  केंद्रीय सचिव डॉ. अभिलाक्ष लिखी हे रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले.या दौऱ्यादरम्यान मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी तसेच रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात सचिव डॉ अभिलाक्ष लिखी यांच्या स्वागताचा मान वैष्णवी माता मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन मार्तंड नाखवा यांना देण्यात आला.नाखवा यांनी या प्रसंगी पर्ससीन नेट मच्छीमार, करंजा बंदर तसेच अधिकारी वर्गाशी संबंधित अनेक गंभीर व प्रलंबित प्रश्न अत्यंत ठामपणे, अभ्यासपूर्ण आणि सकारात्मक पद्धतीने केंद्रीय सचिवांसमोर मांडले.

नाखवा यांनी मच्छीमार समाजाच्या हिताचे प्रश्न मांडताना कोणताही मुद्दा टाळला नाही. त्यांनी पुढील मागण्यांवर विशेष भर दिला —

१. पर्ससीन नेट मासेमारीला तातडीने कायदेशीर मान्यता:
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन पर्ससीन नेट मासेमारीला येत्या अधिवेशनात कायदेशीर स्वरूप देऊन अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी ठाम मागणी नाखवा यांनी केली.

२. करंजा बंदरातील ५० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीस न्याय मिळवून द्यावा:
करंजा बंदर येथे इतर राज्यांतून आलेल्या मत्स्य पुरवठादारांनी स्थानिक मच्छीमारांची सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे. या गंभीर प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्वरित संयुक्त कारवाई करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व मच्छीमारांचे नुकसान भरून काढावे, अशी जोरदार मागणी नाखवा यांनी केली.

३. एनसीडीसी निधी तत्काळ वाटप करावा:
रायगड जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय वेगाने प्रगत होत असून त्याचे श्रेय एनसीडीसी योजनेला जाते. पूर्वी या योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे २५० बोटींसाठी आर्थिक सहाय्य मिळत होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून मान्यता मिळालेल्या सुमारे ४०० बोटींसाठी निधी रोखून धरला आहे. वाढत्या बांधणी खर्चाचा विचार करता हा निधी तातडीने वितरित करावा, अशी ठोस मागणी नाखवा यांनी केली.

४. करंजा बंदरातील गाळ तातडीने काढावा:
करंजा बंदरात दररोज शंभराहून अधिक बोटींची ये-जा होत असून दुर्घटनेचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे बंदरातील साचलेला गाळ तातडीने काढून मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

५. आईस फॅक्टरी आणि कोल्ड स्टोरेज स्थानिक सोसायटीकडे हस्तांतरित करावे:
करंजा मच्छीमार बंदरात असलेला २०० टन क्षमतेचा आईस फॅक्टरी व कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प करंजा मच्छीमार सोसायटीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी नाखवा यांनी ठामपणे केली