पनवेल, दि.22 (वार्ताहर) ः विविध प्रकारची व्यावसायिक वाहने भरधाव पळवू नयेत.त्यामुळे अपघातावर नियंत्रण यावे.म्हणून केंद्र शासनाच्या आदेशाने 14 वर्षापूर्वी स्पीड गव्हर्नर म्हणजेच गती मर्यादा उपकरणे व्यावसायिक वाहनात कार्यान्वित करण्यात आली.त्या अनुषंगाने व्यावसायिक चालकांनी शासनाच्या आदेशाने कार्यवाही देखील केली.परंतु अलीकडे राज्यात अचानक परिवहन विभागाकडून निवडक उत्पादकांकडून गती मर्यादा उपकरण बसविण्याची सक्ती केली.यामुळे नाहक या व्यावसायिक वाहन चालकावर आर्थिक बोजा पडू लागला.त्यामुळे नवी मुंबईसह राज्यातील सर्वच व्यावसायिक वाहन चालकांनी फिटनेस नूतनीकरणाचा शुल्क भरण्याचे बंद केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
देशभरात व्यावसायिक वाहनांवर स्पीड गव्हर्नर (गती मर्यादा उपकरणे) बसवणे 2011 पासून केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. इतर बहुतांश राज्यांनी याचे तातडीने पालन सुरू केले होते.तसेच राज्यात देखील सुरू होते.मात्र महाराष्ट्र परिवहन विभागाने 2024-25 पासून अचानक निवडक उत्पादकांकडून मिळणार्‍या 16 अंकी क्रमांकाच्या एसएल डी (डशिशव ङळाळींळपस ऊर्शींळलश) ची सक्तीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे आणि हे महागडे असल्याने व्यावसायिक वाहन चालकांचे म्हणणे आहे.
आजच्या परिस्थिती मध्ये बहुसंख्य वाहनांवर आधीपासूनच वैध स्पीड गव्हर्नर बसवलेले आहेत. ते वाहन विभागाच्या ‘वहन’ प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत देखील आहेत. तरीही आता परिवहन विभागाने फक्त निवडक उत्पादकांकडून येणार्‍या 16 अंकी क्रमांकाच्या नवीन उपकरणांची सक्ती केली आहे .त्यामुळे 25 एप्रिल 2025 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात फिटनेस नूतनीकरणासाठीचा शुल्क भरणे बंद झाले असल्याचे सांगण्यात येते.त्याजुळे परिवहन विभागाला मात्र आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
यापूर्वीही 07 फेब्रुवारी 2025 रोजी हाच प्रकार घडला होता, तेव्हा विभागाने हा तांत्रिक बिघाड असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र 2 महिन्यांनंतर तोच प्रकार पुन्हा घडत असल्याचे व्यावसायिक वाहन चालकांचे म्हणणे आहे.विशेष म्हणजे 30 एप्रिल 2025 रोजी एमओआरटीएच हेल्पडेस्ककडून आलेल्या ई-मेलमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की,ही बाब महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाशी संबंधित आहे. कृपया संबंधित विभाग,प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.परंतु परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधल्यावर तिथेही काहीही फायदा होत नसल्याचे व्यावसायिक वाहन चालकांचे म्हणणे आहे
