4kNews कामोठे
उरण, दि. ३० (विठ्ठल ममताबादे) : नागाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात विविध योजना, कर व विकासकामांच्या माध्यमातून कथित गैरव्यवहार व आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीने केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली.
म्हातवली येथील माऊली रिसॉर्टमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीने विविध पत्रव्यवहार, शासकीय कागदपत्रे व पुरावे माध्यमांसमोर मांडले. घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुली, बेकायदेशीर नोंदी, विकासकामे, ग्रामनिधी, वित्त आयोगाचा निधी, सीएसआर निधी, पाणीपुरवठा योजना, निविदा, ठेकेदारांची देयके, साहित्य खरेदी, बँक व्यवहार आदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही समितीने केली.
समितीचे सदस्य स्वप्नील माळी यांनी सांगितले की, नागाव ग्रामपंचायतीच्या कथित आर्थिक अनियमिततेबाबत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर चौकशी अहवाल ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर झाला. १८ मे २०२६ रोजी विभागीय आयुक्तांनी तत्कालीन सरपंच चेतन गायकवाड व ग्रामविकास अधिकारी किरण केनी यांच्याकडून अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्याबाबत निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, केवळ रक्कम वसूल न करता जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत बुधवार, २ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे सल्लागार काका पाटील यांनी दिली. यावेळी गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात येणार असून, गरज पडल्यास ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेला काका पाटील, अध्यक्ष कल्पेश सुतार, उपाध्यक्ष विलास पाटील, स्वप्नील माळी, जितेंद्र ठाकूर, नितीन म्हात्रे, वीरेंद्र म्हात्रे, कमळाकर थळी, किशोर पाटील, निखिल माळी, भारतराज थळी यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तक्रारदारांचा सवाल
“आर्थिक अनियमितता झाली आणि नंतर रक्कम वसूल केली, तर प्रकरण संपते का?”
सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराबाबत केवळ रक्कम वसूल न करता, अनियमिततेसाठी जबाबदार व्यक्ती व निर्णय प्रक्रियेतील संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
