4kNews कामोठे
मुंबई, दि. १८ ऑगस्ट : महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या नियुक्त्या सन २०२२ पासून रखडलेल्या असून, नियुक्ती प्रक्रियेत निर्धारित नियम व निकषांचे पालन झाले नसल्याचा गंभीर आरोप लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनकर मधुकर आमकर यांनी केला. यासंदर्भात मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी राज्य सरकारकडे नियुक्ती प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.
आमकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या नियुक्तीसाठी सुमारे ३४० अर्ज प्राप्त झाले होते. छाननीनंतर ३२४ अर्ज पात्र ठरल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या पात्र अर्जदारांमधून निवड न करता अन्य माध्यमातून आलेल्या केवळ चार व्यक्तींना नियुक्त करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
नियुक्तीसाठी संबंधित संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र, बँक खाते व बँक बॅलन्स प्रमाणपत्र तसेच मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे आमकर यांनी सांगितले. तसेच संबंधित संस्थेने शासकीय निधीचा अपहार केलेला नसावा आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रती राजपत्रित अधिकारी किंवा केंद्र-राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“नियुक्तीचे नियम सर्व अर्जदारांना समान पद्धतीने लागू झाले पाहिजेत. काही व्यक्ती किंवा संस्थांना नियमांमध्ये सवलत देऊन नियुक्त्या झाल्या असतील, तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी आमकर यांनी केली.
ग्राहकांच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या नियुक्त्या तातडीने पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा तसेच संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेने केली आहे. पत्रकार परिषदेला संस्थेचे आयोजक दीपक तांबे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
