4kNews कामोठे 18
मुंबई, दि. 18 ऑगस्ट : महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांकडून कंत्राटदारांना देय असलेली तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटी रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने केला आहे. या प्रलंबित देयकांच्या मागणीसाठी फेडरेशनच्या वतीने दि. १८ व १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, शासकीय कंत्राटदारांनी राज्याच्या विविध विकासकामांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून कंत्राटदारांना देय असलेली मोठी रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, त्याचा परिणाम कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, इंधन खर्च, जीएसटी तसेच इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर होत असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे.
विभागनिहाय प्रलंबित देयकांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची १७,५०० कोटी, आदिवासी विकास विभागाची ९,८८१ कोटी, ग्रामीण विकास विभागाची १,१८१ कोटी, पाणीपुरवठा विभागाची ४०,००० कोटी, जलसंपदा विभागाची ७,००० कोटी, पर्यटन विभागाची १,१०० कोटी आणि इतर विविध विभागांची १०,००० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे.
फेडरेशनने शासनाकडे यापूर्वी विविध निवेदने देऊन तसेच संबंधित विभागांशी बैठका घेऊन प्रलंबित बिलांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. मात्र, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित देयके अदा झालेली नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
दोन प्रमुख मागण्या
आंदोलनाद्वारे शासनाकडे १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पक्की बिले तातडीने अदा करावीत, तसेच प्रत्येक विभागातील प्रलंबित देयकांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालावधीत देयके अदा करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.
प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडवून कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने दिला आहे.
