4kNews कामोठे दि. 1
पनवेल (प्रतिनिधी) कामोठे सेक्टर २२ येथील प्लॉट क्रमांक ७३/७४ वर असलेल्या ‘एल. के. विवांता’ या इमारतीमध्ये करण्यात आलेल्या अनधिकृत वाढीव बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी पनवेल महानगरपालिकेचे महापौर नितीन पाटील, स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम तसेच माजी सभागृहनेते व विद्यमान नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन या गंभीर प्रकरणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले..
कामोठे परिसरातील सेक्टर २२ येथील प्लॉट क्रमांक ७३/७४ वर मे. एल. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीकडून ‘एल. के. विवांता’ या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. सदर इमारतीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून केवळ ११ मजल्यांची अधिकृत बांधकाम परवानगी देण्यात आली असताना प्रत्यक्षात १५ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. अधिकृत परवानगीपेक्षा वाढीव चार मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आल्याने या बांधकामाच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे वाढीव मजल्यांसाठी आवश्यक असलेला अतिरिक्त एफएसआय मंजूर नसतानाही हे बांधकाम करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. संबंधित विकासकाने वाढीव बांधकाम नियमित अथवा मंजूर करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे दोन वेळा प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, दोन्ही प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत. असे असतानाही वाढीव बांधकाम करण्यात आल्याने संबंधित विकासकाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
पोलिसांत गुन्हा दाखल-
पाच महिन्यापूर्वी अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या होत्या. प्रशासकीय कामकाजानुसार या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार मे. एल. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीविरोधात कामोठे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने यांच्या आदेशानुसार पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने केलेल्या प्राथमिक कार्यवाहीपुढे आता प्रत्यक्ष अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे महापौर नितीन पाटील व नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून २१ ऑगस्ट रोजी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, तक्रार दाखल होऊनही प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब होत असल्याने या विलंबाबाबत महापौर नितीन पाटील व नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी आयुक्त मंगेश चितळे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नाशी खेळ नको-.
सामान्य नागरिक आपल्या आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर खरेदी करतात. घर खरेदी करताना इमारतीला असलेली अधिकृत परवानगी, बांधकामाची वैधता आणि संबंधित कागदपत्रे यावर नागरिकांचा विश्वास असतो. मात्र, विकासकांकडून मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम केले गेले आणि अशा बांधकामामध्ये सदनिका विकल्या गेल्या, तर भविष्यात त्याचा थेट फटका घर खरेदीदारांना बसण्याची शक्यता असते. अनधिकृत वाढीव बांधकामामुळे नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त मजले उभारणाऱ्या विकासकांवर महापालिका प्रशासनाने कठोर आणि तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. नागरिक आपल्या कष्टाची आणि आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर घेतात. त्यामुळे विकासकांकडून नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडता कामा नये. अधिकृत परवानगी नसलेल्या बांधकामाला कोणत्याही प्रकारे संरक्षण मिळता कामा नये. महापालिका प्रशासनाने नियमांनुसार तातडीने कारवाई करून नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करावे, अशी मागणी महापौर नितीन पाटील, स्वीकृत नगरसेवक परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम यांनी केली. यावेळी आयुक्त मंगेश चितळे यांनी संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले.
नागरिकांना बुकिंग न करण्याचे आवाहन; भाजप नगरसेवकांकडून जनजागृती-
दरम्यान, सदर इमारतीतील मंजूर परवानगीपेक्षा अधिक असलेले वरचे मजले विनापरवाना व अनधिकृत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपच्या नगरसेवकांनी नागरिकांच्या हितासाठी जनजागृती सुरू केली आहे. ‘एल. के. विवांता’ इमारतीतील अनधिकृत वाढीव मजल्यांवरील सदनिकांची बुकिंग करू नये. तसेच यापूर्वी ज्यांनी अशा सदनिकांची बुकिंग केली असेल, त्यांनी संबंधित कागदपत्रांची व बांधकाम परवानगीची खातरजमा करून बुकिंग रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन केले आहे.
