नवी दिल्ली: (4Kसमाचार)गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षीच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या मुदतवाढीच्या मागणीला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, यानंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणासह अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवल्यानंतर मे महिन्यात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत, म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्या तयार करण्याची कामे सुरू केली होती.
मात्र, ईव्हीएमची उपलब्धता, सण-उत्सव आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांसारखी कारणे राज्याकडून सादर करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या मागणीवर आज, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलासा देत 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने दिलेली ही अंतिम मुदत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला या कालावधीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणुका घेणे बंधनकारक असणार आहे.
