‘
4kNews कामोठे
मुंबई, प्रतिनिधी-(अजित मोहिते) दि. १ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील एकही प्राथमिक, माध्यमिक शाळा अथवा महाविद्यालय बंद करू नये, प्रत्येक वर्गाला व प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, तसेच सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र’ यांच्या वतीने ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी कॉ. संपत देसाई, कॉ. सिद्धार्थ जगदेव, तुषार सूर्यवंशी, संजय वेतुरेकर, दीप्ती शेलार, सुभाष मोरे यांच्यासह विविध सामाजिक, शैक्षणिक व विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना कॉ. संपत देसाई यांनी सांगितले की, “राज्यातील एकही प्राथमिक, माध्यमिक शाळा अथवा महाविद्यालय बंद होता कामा नये. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार असून गाव, तांडा, वाडी आणि वस्तीपर्यंत शाळा उपलब्ध राहिली पाहिजे.”
पटसंख्या कमी असल्याचे कारण देत सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला मंचाचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असली तरी शाळा बंद न करता ती सुरू ठेवावी आणि एक विद्यार्थी असला तरी शाळा चालू ठेवावी, अशी मंचाची मागणी आहे. प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक आणि प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
संचमान्यतेचा शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम करणारा संचमान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी मंचाने केली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक तेवढे शिक्षक उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१,००० विद्यार्थी संख्येच्या अटीला विरोध
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात खाजगीकरण आणि बाजारीकरणाला चालना मिळण्याची शक्यता असल्याचा आरोप मंचाने केला. महाविद्यालयांसाठी विद्यार्थी संख्येची १,००० ची अट लागू झाल्यास ग्रामीण भागातील, छोट्या शहरांतील आणि तालुका पातळीवरील अनेक महाविद्यालये बंद होण्याचा धोका असल्याचे मंचाने म्हटले आहे. यामुळे ग्रामीण, दलित, आदिवासी, बहुजन-कष्टकरी, भटके-विमुक्त आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर जाण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, त्यातील कोणतीही तुकडी किंवा मान्यता प्राप्त विषय बंद करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.
केजी ते पीजी मोफत आणि समान शिक्षणाची मागणी
शिक्षणातील विषमता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्रात केजी ते पीजीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी मंचाने केली आहे. केरळ सरकारने केजी ते पीजी मोफत शिक्षणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचे धोरण राबवावे, अशी मागणी करण्यात आली.
शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीची मागणी
देशात आणि राज्यात शिक्षणावर होणारा खर्च अपुरा असल्याचा दावा करत शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद टप्प्याटप्प्याने वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावी, अशी मागणी मंचाने केली.
जिल्हा, विभाग आणि तालुका पातळीवरही आंदोलन
५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरू होणारे आंदोलन सरकारकडून मागण्यांवर निर्णायक बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे कॉ. संपत देसाई यांनी सांगितले. या आंदोलनादरम्यान उपोषण करण्याऐवजी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याची भूमिका मंचाने स्पष्ट केली.
मुंबईतील आंदोलनासोबतच महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे, विभाग आणि तालुका पातळीवरही आंदोलने, प्रबोधन बैठका, सभा आणि परिषदा घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमधून पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, विविध सामाजिक संघटना, शिक्षणप्रेमी आणि सजग नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा दावा मंचाच्या वतीने करण्यात आला.
आंदोलनाच्या तयारीचा भाग म्हणून मुंबईतील पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक नुकतीच घेण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मंचाच्या प्रमुख पाच मागण्या
१. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. ‘गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा’ हे धोरण कायम ठेवावे. एक विद्यार्थी असला तरी शाळा सुरू ठेवावी आणि प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक द्यावा.
२. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम करणारा संचमान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा.
३. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, महाविद्यालयातील कोणतीही तुकडी अथवा मान्यता प्राप्त विषय बंद करू नये. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे होणारे उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण थांबवावे आणि नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे.
४. शिक्षणातील विषमता दूर करण्यासाठी केजी ते पीजीपर्यंत सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण द्यावे.
५. शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद वाढवून ती राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावी.
या पाच प्रमुख मागण्यांसह राज्यभर आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असून, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सामाजिक संघटना आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र’ यांच्या वतीने करण्यात आले.
