4kNews kamothe
उरण, दि. 14(विठ्ठल ममताबादे) : जेएनपीटी (जेएनपीए) प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर योग्य पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला आता निर्णायक दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन व अन्य विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व अन्य या रिट याचिका क्र. ८६५५/२०२५ प्रकरणात ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी यांनी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), रायगड यांच्याकडे पाठविलेली २५६ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची यादी अंतिम यादी म्हणून ग्राह्य धरावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्राप्त झाली होती.
तसेच, नवीन गावठाणात स्थलांतरास संमती दिलेल्या १८० कुटुंबांची अंतिम यादी एका आठवड्यात जेएनपीएला देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्याची माहिती संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाला दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश जेएनपीएला देण्यात आले आहेत..
जेएनपीटी प्रकल्पामुळे जुना शेवा कोळीवाडा येथील रहिवाशांचे हनुमान कोळीवाडा व नवीन शेवा येथे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक मूलभूत सुविधा व कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. विविध आंदोलने, उपोषणे व कायदेशीर लढ्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार असून, न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे प्रकल्पग्रस्तांना लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
