4kNews कामोठे दि. 31
पनवेल (प्रतिनिधी) पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने होणारे नागरीकरण लक्षात घेता भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच ठोस नियोजन करण्याची मागणी नगरसेवक राजेंद्र शर्मा यांनी केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रभागांमधील विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य भूजल स्रोतांचे सर्वेक्षण करणे, पाण्याची गुणवत्ता तपासणे, भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबविणे तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन सार्वजनिक बोअरवेल उभारणे, अशा मागण्यांचे निवेदन त्यांनी पनवेल महानगरपालिकेचे महापौर नितीन पाटील आणि आयुक्त मंगेश चितळे यांना दिले आहे
पनवेल परिसरात निवासी वसाहती आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार वेगाने होत आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढत असून उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. धरणांतील पाणीसाठा कमी होणे, मुख्य जलवाहिन्यांमध्ये बिघाड होणे किंवा अन्य कारणांमुळे पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यासाठी तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन आणि शास्त्रीय पद्धतीने जलसुरक्षेचे नियोजन करण्याची गरज निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक व खासगी विहिरी, बोअरवेल आणि कूपनलिकांची नोंदणी करून त्यांची सद्यस्थिती, पाणी उपलब्धता आणि उन्हाळ्यातील भूजलपातळी तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वर्षभर पाणी उपलब्ध असलेले, उन्हाळ्यात आटणारे आणि सध्या वापरात नसलेले जलस्रोत स्वतंत्रपणे निश्चित करावेत. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने भूजलाची उपलब्धता व पुनर्भरणाची क्षमता यांचे मूल्यांकन करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या सर्वेक्षणातून पाणीटंचाईग्रस्त भाग निश्चित करून उपाययोजनांना प्राधान्य देता येईल. नवीन सार्वजनिक बोअरवेल उभारण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणची भूजल उपलब्धता, अपेक्षित पाणीउपसा आणि आसपासच्या विहिरींवरील संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करावा. भूजल उपलब्धतेच्या दृष्टीने अयोग्य ठिकाणी बोअरवेल खोदण्याऐवजी अस्तित्वातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर द्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी!
भूजलाचा वापर करताना पाणी पिण्यास सुरक्षित आहे की नाही, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सार्वजनिक विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याचे नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमार्फत तपासावेत. रासायनिक घटकांसह ई. कोलाईसारख्या सूक्ष्मजीवांची तपासणी करून पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी आहे.
औद्योगिक सांडपाणी किंवा अन्य प्रदूषणाचा धोका असलेल्या भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त तपासण्या कराव्यात. दूषित जलस्रोतांबाबत योग्य उपचार किंवा पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. पाण्याच्या गुणवत्तेचे अहवाल महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्यास नागरिकांना जलस्रोतांच्या सुरक्षिततेविषयी माहिती मिळू शकेल.
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यावर भर!
भूजलाचा उपसा करण्याबरोबरच त्याचे पुनर्भरण होणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या शाळा, रुग्णालये, कार्यालये, उद्याने आणि योग्य शासकीय भूखंडांवर पावसाचे पाणी संकलन व पुनर्भरणाच्या संरचना उभाराव्यात, असे निवेदनात सुचविण्यात आले आहे. स्थानिक भूगर्भीय परिस्थितीनुसार पुनर्भरण खड्डे आणि अन्य संरचना विकसित करून त्यांची नियमित देखभाल करावी. सांडपाणी किंवा औद्योगिक प्रदूषित पाणी भूजलात मिसळणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच निवासी संकुले आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये लागू नियमांनुसार पावसाचे पाणी संकलन व्यवस्था कार्यरत आहे की नाही, याची तपासणी करावी.
आपत्कालीन पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र नियोजन
पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात पर्यायी जलस्रोतांची यादी तयार करावी. गरजेनुसार सार्वजनिक साठवण टाक्या आणि वितरण व्यवस्था उभारावी. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना पाण्याचा स्रोत, गुणवत्ता, वितरणाचे वेळापत्रक आणि लाभार्थी क्षेत्राची नोंद ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त वस्त्या, झोपडपट्ट्या आणि दुर्गम भागांना प्राधान्य देऊन प्रत्येक प्रभागासाठी जबाबदार अधिकारी व संपर्क क्रमांक निश्चित करावेत. पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास नागरिकांना अधिकृत माध्यमांद्वारे वेळेत माहिती देण्याची व्यवस्थाही विकसित करावी.
६० दिवसांत कृती आराखडा तयार करण्याची अपेक्षा!
महानगरपालिकेच्या अधिकृत प्रभाग नकाशानुसार प्रत्येक प्रभागाचा स्वतंत्र पाणी सुरक्षा आराखडा तयार करावा. त्यामध्ये जलस्रोतांची स्थिती, पाणीटंचाईग्रस्त भाग, भूजलपातळी, पुनर्भरणासाठी उपलब्ध जागा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, अंदाजित खर्च आणि अंमलबजावणीची मुदत यांचा समावेश असावा. या कामासाठी महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागांसह भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि आवश्यकतेनुसार सिडको, एमआयडीसी व अन्य संबंधित विभागांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनात सुचविलेल्या कालमर्यादेनुसार पहिल्या १५ दिवसांत जलस्रोतांची प्राथमिक यादी, ३० दिवसांत प्राधान्याच्या स्रोतांची पाहणी व पाणी तपासणी आणि ४५ दिवसांत प्रभागनिहाय कृती आराखडा तयार करावा. त्यानंतर ६० दिवसांच्या आत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांना टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करावी. कामांच्या प्रगतीचा मासिक आढावा घेऊन अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या कालमर्यादा निवेदनकर्त्याने सुचविलेल्या आहेत.
