4k समाचार दि. 6
न्यूज ब्युरो – नवी मुंबई
ग्लोबल सीफेअरर्स युनियन ऑफ इंडिया (GSUI) ने DG शिपिंग विरोधात १ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या आदेशावर लाखो नाविकांनी समाधान व्यक्त केले. तर अनेक आधार रहित धोरण मान्यता पात्र संस्थानांवर लादले गेले. या आदेशानुसार, भारतात कोणतीही विदेशी समुद्री प्रशिक्षण संस्था किंवा त्यांचे प्रतिनिधी प्रशिक्षण कार्यक्रमात अनेक अडचणी उद्भवतील, असे सांगण्यात आले. ब्लॅकलिस्टिंग, प्रमाणपत्र अमान्य करण्याचे अधिकृत अधिकार नसतानाही डिजी शिपिंगचे धोरण मर्चंट शिपिंग कायद्याचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याने त्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. 

GSUIच्या मते, या आदेशामुळे 50 हजार ते 1 लाख भारतीय सीफेअरर्सच्या करिअरवर संकट येणारी परिपत्रक अन्यायकारक असून ज्या युवकांनी भारतात असलेल्या विदेशी संस्थांकडून वैध STCW प्रमाणपत्र घेतले आहे, त्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. GSUI सदस्य गौरव पोरवाल यांनी सांगितले, अशा जुलमी आदेशामुळे अनेक भारतीय सीफेअरर्सच्या भविष्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, यामुळे नाविक क्षेत्रातील घटकांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये बाधा येतील, असे एकतर्फी धोरण आम्हाला अमान्य असून याप्रकरणी पुढील लढाई न्यायिक व लोकशाहीच्या माध्यमातून संघर्षवादी असेल. यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुवस्थेच्या परिणामाबाबत संपूर्णपणे DG शिपिंग जबाबदार असेल, असा इशारा देण्यात आला.  

सरकारने सीफेअरर्सच्या हिताचा विचार केला नाही, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा गंभीर इशारा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत गौरव पोरवाल, ऍडव्होकेट विमल झा, मिस्टर सिन्हा, रमेश गोरे व आदी कायदेशीर तज्ञ शिष्ट मंडळ उपस्थिती होते.