पनवेल (प्रतिनिधी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारा आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची बचत वाढणार असून त्यांची क्रयशक्ती उंचावल्याने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. १४० कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असून विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेतील, असा विश्वास भाजप सोशल मीडियाचे राष्ट्रीय समन्वयक व कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार निरंजन डावखरे पाणी आज (दि. १४) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. नागरिकांची बचत वाढून तेच देश विकासाचे भागीदार कसे बनतील, यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
कर, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र, वीज आणि नियामक सुधारणा ६ क्षेत्रांमध्ये सुधारणा सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वित्तीय तूट ४.९ टक्के वरून ४. ४ टक्के खाली आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवल्याचे जाहीर केले. हे करत असताना निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती जमातीचे उद्योजक, मध्यमवर्गीय यांना दिलेल्या सवलतींमध्ये कुठेही कात्री न लावता उलट त्यामध्ये भरघोस वाढ केल्याचे दिसून आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पनवेल शहरातील मार्केट यार्ड येथे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पत्रकार परिषदेस भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस व पनवेल विधानसभा निवडणूक प्रमुख नितीन पाटील, जिल्हा सरचिटणीस व प्रवक्ते एड. प्रकाश बिनेदार, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर यांच्यासह पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा हे विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ असून या चारही गटांच्या सशक्तीकरणासाठी अर्थसंकल्पाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सामाजिक क्षेत्र, लहान मुले व युवाशिक्षण, पोषण तसेच आरोग्यापासून स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला गती देणाऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सशक्त करणार असून तरुणांना रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करणारा आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण विकासासाठी कृषी क्षेत्र, उद्योजकता वाढ, रोजगारनिर्मिती, एमएसएमई क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यासाठी गुंतवणूक तसेच जागतिक स्तरावर आर्थिक स्पर्धात्मकतेसाठी निर्यात क्षेत्र या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. करप्रणाली, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय सुधारणा, ऊर्जा आणि नियामक सुधारणा या सहा क्षेत्रांतील सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही आ.डावखरे यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना, खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांची विशेष मोहीम, मखाना आणि मत्स्य उत्पादनासाठी स्वतंत्र मंडळ, फळ-भाजीपाला उत्पादक व कापूस शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, युरिया आत्मनिर्भरता योजना, यांसारख्या महत्वपूर्ण योजनांमुळे देशातील अन्नदाते अधिक सक्षम होतील. याशिवाय, पाच ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ ची स्थापना, ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, पुढील पाच वर्षांत ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब्स यांसारख्या महत्वपूर्ण शैक्षणिक तरतुदींमुळे भारतातील विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाने सक्षम होतील. देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावर टीडीएस मर्यादा ५० हजार वरून १ लाख रुपये, घरभाड्यावर टीडीएस मर्यादा २.४० लाख वरून ६ लाख रुपये यांसारख्या महत्वाच्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला असेही त्यांनी यावेळी म्हंटले. महाराष्ट्रासाठी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, एमयूटीपी, एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा, मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर, महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प, महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क, नाग नदी सुधार प्रकल्प, मुळा-मुठा नदी संवर्धन, ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प तसेच इतर प्रकल्पासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, त्याचबरोबर बजेटमधून पायाभूत सुविधांसाठी बिनव्याजी कर्ज राज्याला मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सामाजिक विकासासोबतच पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शाश्वत आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी, एमएसएमई आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून लघु व मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने महत्वाची पावले उचलली आहेत, असेही संगणयत आले. जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगणवाडी व पोषण २.० कार्यक्रम, गिग वर्कर्सचे कल्याण आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या योजनांना अधिक बळ देत सामाजिक न्याय व जनकल्याणालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असेही या पत्रकार परिषदेतून आमदार निरंजन डावखरे यांनी अधोरेखित केले.
