मुंबई : 20 जुन (4K News) सिडको वसाहतीतील अडीच लाख मालमत्ता धारकांना मालमत्ता करात ६५% सवलत आणि शास्ती माफी मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. माजी नगरसेविका लीना गरड व सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन गरड यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या परिणामी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीत खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, शिवसेना महानगरप्रमुख प्रथमेश सोमन, जिल्हाप्रमुख रामदास शेवाळे तसेच पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे व अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांची उपस्थिती होती.
बैठकीत पुढील मुद्द्यांवर चर्चा झाली:
२०१६ ते २०२२ दरम्यान डबल टॅक्स आकारल्याबद्दल आक्षेप, कारण त्या काळात महापालिकेने कोणतीही सेवा पुरवलेली नव्हती.
कलम १२९A अंतर्गत ६५% सवलत गावठाण क्षेत्राला दिली गेली, मात्र सिडको वसाहती वंचित राहिल्या, ही तक्रार गंभीरपणे घेतली गेली.
५०० चौ. फुटांखालील घरांच्या करमाफीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याची नोंद.
शास्ती माफीबाबत आयुक्तांना तात्काळ निर्णय घेण्याच्या स्पष्ट सूचना.
प्रधान सचिवांनी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले असून, महापालिकेला यावर स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या कॉलनी फोरमच्या संघर्षाला आता पहिलं यश मिळण्याच्या वाटेवर असून, डबल टॅक्स आणि मालमत्ता कर सवलत पूर्णतः मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहणार असल्याचा निर्धार लीना आणि अर्जुन गरड यांनी व्यक्त केला आहे.
संपादक : गौरव जहागीरदार
9967447111
