पनवेल दि. २ (प्रतिनिधी) 4k समाचार
मराठा समाजाला कुणबी म्हणून नोंद मिळावी यासाठी मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारला अखेर निर्णय घ्यावा लागला असून, हैद्राबाद गॅझेटनुसार गावातील, नात्यातील आणि कुळातील सखोल तपासणी करून पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) पुढील एका तासात जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या जीआरमध्ये कोणतीही फसवणूक झाल्यास राज्यातील एकही मंत्री फिरु देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. आंदोलकांच्या दबावामुळे शासनाने सातारा गॅझेटसह कायदेशीर त्रुटी १५ दिवसांच्या आत दूर करण्याची हमी दिली आहे.
जरांगे पाटील यांनी शासन निर्णयामध्ये “मराठा-कुणबी एकच” अशी स्पष्ट नोंद करावी, ही मागणी पुन्हा ठामपणे पुढे मांडली. “सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर आम्ही विश्वास ठेवतो, मात्र समाजाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, संपूर्ण राज्यात आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे वातावरण आहे. दरम्यान, मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या उपोषणस्थळी हजारो आंदोलकांची गर्दी उसळली असून, शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
