4k समाचार दि. 28
मुंबई, २७ ऑक्टोबर २०२५: केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री श्री अमित शाह यांनी आज मुंबई, महाराष्ट्र येथे ‘इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, ओडिशाचे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आणि श्री अजित पवार आणि केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, मुंबई हे जगप्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडियाचे घर आहे. ते म्हणाले की, हा क्षण भारताचा सागरी क्षण आहे, जो गेटवे ऑफ इंडियाला जगाच्या प्रवेशद्वारात रूपांतरित करत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दशकात, सागरी शिखर परिषदेने हे सिद्ध केले आहे की, सागरी अर्थव्यवस्थेत राबविण्यात आलेल्या सखोल संरचनात्मक सुधारणांच्या आधारे, भारत एक शक्तिशाली शक्ती म्हणून उदयास आला आहे आणि जागतिक सागरी नकाशावर पूर्ण ताकदीने उभा आहे.  अमित शहा म्हणाले की, भारताची सागरी ताकद आणि धोरणात्मक स्थान हे आपल्या ११,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या किनारपट्टीवरून स्पष्ट होते. १३ किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जीडीपीमध्ये अंदाजे ६० टक्के योगदान देतात. त्यांनी नमूद केले की २३.७ लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना आकर्षित करते, या सागरी राज्यांमध्ये सुमारे ८० कोटी लोक राहतात. श्री शाह पुढे म्हणाले की, हिंद महासागर प्रदेशातील (IOR) ३८ देश जागतिक निर्यातीत अंदाजे १२ टक्के योगदान देतात. या शिखर परिषदेद्वारे, आम्ही जागतिक गुंतवणूकदारांना आणि सागरी उद्योगातील चॅम्पियन्सना ही प्रचंड क्षमता दाखवत आहोत.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत आपल्या सागरी स्थितीचा, लोकशाही स्थिरतेचा आणि नौदल क्षमतेचा फायदा घेत इंडो-पॅसिफिक आणि जागतिक दक्षिणेतील पुलाची भूमिका बजावत आहे, विकास, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय प्रगतीला चालना देत आहे. भारताचा सागरी इतिहास सुमारे 5,000 वर्षांचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक नवीन सागरी इतिहास घडवण्यास सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिषदेत 100 हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती हा पुरावा आहे की भारताची सागरी परंपरा जागतिक भागीदारी आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी एक केंद्रबिंदू आहे.
श्री अमित शाह म्हणाले की, भारतीय सागरी सप्ताह हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वात प्रतिष्ठित सागरी संवाद मंच म्हणून उदयास आला आहे. २०२५ ची ही शिखर परिषद २०४७ पर्यंत सागरी उद्योगात भारताचे प्रमुख स्थान मिळवण्याचे ध्येय साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. त्यांनी सांगितले की या वर्षीच्या आवृत्तीत १०० हून अधिक देशांमधील ३५० हून अधिक वक्ते, ५०० हून अधिक कंपन्या आणि १ लाखाहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होतील. याव्यतिरिक्त, यामुळे १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. गृहमंत्र्यांनी यावर भर दिला की भारत स्पर्धेत नाही तर परस्पर सहकार्यावर विश्वास ठेवतो. परस्पर सहकार्याद्वारे, आम्ही संपूर्ण देशाच्या सागरी उद्योगाला जागतिक सागरी उद्योगाशी जोडण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप विकसित केला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सागरी दृष्टिकोन तीन स्तंभांवर आधारित आहे: सुरक्षा, स्थिरता आणि स्वावलंबन. सागरी भारत दृष्टिकोन २०३० सह, सागरमाला, ब्लू इकॉनॉमी आणि ग्रीन सागरी दृष्टिकोन सारख्या उपक्रमांद्वारे, आम्ही जागतिक जहाजबांधणी उद्योगात भारताला पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान देण्याचे ध्येय ठेवले आहे. आम्ही नवीन मेगा आणि डीप-ड्राफ्ट बंदरे देखील बांधत आहोत. त्यांनी नमूद केले की बंदर हाताळणीसाठी दरवर्षी १०,००० दशलक्ष मेट्रिक टनांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे आणि बंदर वाहतूक पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, भारत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर, पूर्व सागरी कॉरिडॉर आणि उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांशी जोडलेला आहे.
अमित शहा म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या सागरी क्षेत्राला राष्ट्रीय शक्ती, प्रादेशिक स्थिरता आणि जागतिक समृद्धीचा स्रोत म्हणून परिभाषित केले आहे आणि ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. आज, जागतिक व्यापाराच्या दोन तृतीयांश भाग इंडो-पॅसिफिक सागरी मार्गाने जातो आणि भारताचा ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गांनी होतो. ते म्हणाले की पंतप्रधान मोदींचे सागरी धोरण महासागर (म्युच्युअल अँड होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अ‍ॅक्रॉस रिजन्स) मध्ये विकसित झाले आहे, जे भारताच्या वाढत्या जागतिक पदचिन्हाचे प्रतीक बनले आहे. “सागर” चे “महासागर” मध्ये रूपांतर करण्याचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न २०४७ पर्यंत भारताला या क्षेत्रात जागतिक नेता बनण्यास प्रवृत्त करेल यावर श्री. शाह यांनी भर दिला. हे साध्य करण्यासाठी, मोदी सरकारने बजेट सहा पटीने वाढवले आहे, ते आज ४० दशलक्ष डॉलर्सवरून २३० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सागरमाला प्रकल्पांतर्गत, मार्च २०२५ पर्यंत ७० अब्ज डॉलर्स किमतीचे ८३९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे, त्यापैकी १७ अब्ज डॉलर्स किमतीचे २७२ प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत. ५ अब्ज डॉलर्सचा ग्रेट निकोबार प्रकल्प बांधकामाधीन आहे, ज्यामुळे भारताचा सागरी जागतिक व्यापार लक्षणीयरीत्या वाढेल. याव्यतिरिक्त, २०० दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह, आम्ही कोचीन शिपयार्ड येथे भारतातील सर्वात मोठा डॉक बांधण्यासाठी पुढे जात आहोत. शिवाय, गुजरातमध्ये एक सागरी वारसा संकुल विकसित केले जात आहे. श्री शाह म्हणाले की, आवश्यक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी सुसंगत राहण्यासाठी, कालबाह्य भारतीय कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०२५ मध्ये, आमच्या संसदेने ११७ वर्षे जुने भारतीय बंदरे विधेयक मंजूर केले, जे समकालीन गरजा आणि जागतिक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करण्यासाठी अद्यतनित केले गेले. प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा, २०२१ द्वारे, आम्ही बंदरांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा आणि त्यांच्या संस्थात्मक चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६ अंतर्गत १०६ नवीन जलमार्ग घोषित करण्यात आले आहेत.

अमित शहा म्हणाले की, मोदी सरकारने सुरक्षा, किनारी सुरक्षा आणि मच्छिमारांची सुरक्षा वाढविण्यासाठी ब्लू इकॉनॉमीचा विकास सुनिश्चित केला आहे. गेल्या दशकात, किनारी नौवहनात ११८ टक्के वाढ झाली आहे आणि मालवाहतूक १५० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यांनी नमूद केले की आम्ही टर्न-अराउंड-टाइम (TAT) कमी केला आहे, ज्यामुळे तो जागतिक मानकांच्या जवळ आला आहे. सागरी क्षेत्रात वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी, धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताचे ध्येय निसर्गाशी संतुलन राखून विकासाला गती देणारे हरित सागरी भविष्य निर्माण करणे आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारत हे विसरत नाही की लहान बेट राज्ये आणि जागतिक दक्षिणेतील अनेक देश त्यांच्या उपजीविकेसाठी आणि जगण्यासाठी समुद्रावर अवलंबून आहेत. या राष्ट्रांसाठी, हवामान बदल हा एक अस्तित्वाचा मुद्दा आहे आणि भारत हे लक्षात घेऊन हिरवा, समृद्ध आणि सामायिक महासागर निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनासह पुढे जात आहे.

इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ बद्दल:
इंडिया मेरीटाईम वीक हा मंत्रालयाचा द्वैवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम आहे, जो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार आणि विचारवंतांना एकत्र आणून भारतीय बंदरे आणि लॉजिस्टिक्सच्या भविष्यावर चर्चा करतो आणि त्यांना आकार देतो. २०२५ ची आवृत्ती लोक, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यासाठी तयार दृष्टिकोन याद्वारे सागरी उत्कृष्टतेकडे भारताच्या प्रवासावर प्रकाश टाकेल.