4kNews कामोठे
मुंबई, दि. ९ (अजित मोहिते) : मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) रिअल इस्टेट विकासकांची अग्रगण्य संस्था CREDAI-MCHI ची ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे झाली. या सभेत मुंबई व MMR चा विकास, पायाभूत सुविधा, घरांची वाढती मागणी, धोरणात्मक सुधारणा आणि शाश्वत शहरी विकास यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक मोतीलाल ओसवाल यांनी विशेष सत्रात मार्गदर्शन केले.
CREDAI-MCHI चे अध्यक्ष सुखराज नाहर यांनी सांगितले की, विस्तारणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे मुंबई व MMR विकासाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत. घरांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध शहरी विकास आवश्यक आहे. व्यवसाय सुलभता, मंजुरी प्रक्रियेला गती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली आणि धोरणकर्त्यांशी समन्वय या संस्थेच्या प्रमुख प्राथमिकता राहतील. प्रत्येक सुधारणेच्या केंद्रस्थानी घर खरेदीदारांचे हित असणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
संस्थेचे सचिव ऋषी मेहता आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र मेहता यांनीही आगामी काळातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संधींवर भाष्य केले. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, नवीन विकास कॉरिडॉर, घरांची दीर्घकालीन मागणी आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध व शाश्वत विकासावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सभेत मागील वर्षातील संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. ‘रिअल इस्टेट लीडर्स कन्व्हर्जन्स’ उपक्रमांतर्गत NAREDCO, BDA, PEATA आणि CREDAI-MCHI या संस्थांना एकत्र आणण्यात आले. उद्योगातील सुधारणा आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, उद्योगाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
धोरणात्मक पातळीवरील कामगिरीमध्ये BMC नियमांनुसार फिटनेस सेंटरसाठी अनुमत क्षेत्राची मर्यादा दोन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, म्हाडाकडील विकास उपकर भरण्यासाठी मुदतवाढीचे धोरण आणि महारेराकडून चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळवणे यांचा समावेश असल्याची माहिती संस्थेने दिली.
सामाजिक बांधिलकीच्या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ३.६५ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यात आले, तर ९७ विद्यार्थ्यांना ४३.७४ लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले. पर्यावरणीय मंजुरीच्या नियमांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणातही संस्थेने हस्तक्षेप केला.
सभेचा समारोप नेटवर्किंग सत्र आणि भोजनाने झाला. मुंबई महानगर प्रदेशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा संघटित विकास, धोरणात्मक सुधारणा आणि घर खरेदीदारांच्या हितांचे संरक्षण यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
