4kNews कामोठे
उरण, दि. 8 (विठ्ठल ममताबादे) : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या ३३ जातींचा केंद्रीय ओबीसी यादीत अद्याप समावेश झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित समाजांचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत असल्याचा दावा ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी केला. या ३३ जातींचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करून केंद्र शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोटनाका-उरण येथील आनंदी हॉटेलमध्ये रविवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीची कार्यकारिणी बैठक झाली. कराडी समाजाच्या वतीने आयोजित या बैठकीत केंद्रीय ओबीसी यादीतील समावेशासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारकडे करण्यात आलेली निवेदने, बैठका, पत्रव्यवहार तसेच पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी फरकाडे म्हणाले की, समितीच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने सर्व ३३ जातींनी एकत्र येऊन पुढील लढा उभारावा. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
अंबाला (हरियाणा) लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमन कुमार नागरा यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत समितीला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. दिल्लीतील मंत्री व विविध विभागांच्या सचिवांच्या भेटी घडवून आणून समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीस कार्याध्यक्ष राम खरपूरिया लोधी, सचिव दीपक नेवे, संरक्षक नामदेव राऊत, माजी प्राचार्य पी. आर. बडगुजर, जी. एम. पाटील, प्रा. शालिक नेवारे, अॅड. मदन गोवारी यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी समाजांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवेदक नितेश पंडित यांनी केले..
बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव बंडा, सचिव विलास पाटील, पनवेल तालुका अध्यक्ष सूरदास गोवारी, खजिनदार मधुकर भगत, सहखजिनदार प्रल्हाद कासकर, पनवेल सचिव शिवदास पाटील, उरण अध्यक्ष रमण कासकर, सल्लागार शंकर भोईर, सभापती गणेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व कराडी समाजाच्या सदस्यांनी मेहनत घेतली.
