नवीन बातम्या
शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंचाचे आझाद मैदानात बेमुदत धरणे शाळा-महाविद्यालये बंद करण्याचे निर्णय मागे घेण्यासह मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मागणी
मुंबई व MMR च्या विकासाच्या दिशेवर CREDAI-MCHI च्या वार्षिक सभेत चर्चा
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रमुख पदाधिकारी, विकासकांचा सहभाग; धोरणात्मक सुधारणा आणि शाश्वत विकासावर भर
जसखार ग्रामसुधारणा मंडळाच्या अध्यक्षपदी रंजीत पाटील, तर सेक्रेटरीपदी सुरज कडू
खारघरमध्ये रंगणार ‘खारघरची आई – नमो गरबा २०२६’
पनवेलमध्ये काँग्रेसचा निषेध सत्याग्रह; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पुतळ्याचे दहन मोदी, शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी; डॉ. श्रुती म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन
सहकार भारतीच्या नारीशक्ती संमेलनात सहकाराचा जागर राज्यभरातील दोन हजार महिलांचा सहभाग; सहकार क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानावर भर
नगरसेविका आर्या जाधव यांच्या निधीतून किनारा सोसायटीला नऊ डस्टबीन ‘माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी’ उपक्रमांतर्गत स्वच्छतेसाठी पुढाकार
संघर्षातून कर्तृत्व, कर्तृत्वातून नेतृत्व आणि नेतृत्वातून समाजसेवा लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा ‘शरदरत्न जीवनगौरव पुरस्काराने’ सन्मान
राज्याप्रमाणे ३३ जातींना केंद्रातही ओबीसी आरक्षण द्यावे
ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांची मागणी

शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंचाचे आझाद मैदानात बेमुदत धरणे शाळा-महाविद्यालये बंद करण्याचे निर्णय मागे घेण्यासह मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मागणी

4kNews कामोठे

मुंबई, दि. 9 (अजित मोहिते) : सरकारी व अनुदानित शाळा-महाविद्यालये बंद करण्याचे निर्णय मागे घ्यावेत आणि सर्वांना समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी ‘शाळा वाचवा–शिक्षण वाचवा मंच महाराष्ट्र’च्या वतीने ५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत करावी आणि शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.



कोणतीही शाळा, तुकडी, माध्यमिक शाखा किंवा महाविद्यालय बंद करू नये, प्रत्येक वर्गासाठी व विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमावेत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी मंचाने केली आहे. तसेच, केजी ते पीजीपर्यंत सर्वांना मोफत व समान शिक्षण द्यावे आणि शिक्षणावरील सरकारी खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत तसेच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.



नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे सरकारी व अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांवर परिणाम होऊन शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण वाढण्याची भीती मंचाने व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या गरजांनुसार स्वतंत्र विद्यार्थी व ज्ञानकेंद्रित शिक्षण धोरण तयार करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. शाळा बंद करण्याऐवजी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत गुंतवणूक वाढवून ती सक्षम करावी, असे आवाहन आंदोलकांनी केले.



या आंदोलनात प्रयास एक कोशिश, छात्रभारती, सत्यशोधक विद्यार्थी, एसएफआय महाराष्ट्र, एआयएसएफ महाराष्ट्र, सम्यक विद्यार्थी, आयसा महाराष्ट्र, एनएसयूआय महाराष्ट्र यांसह विविध विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, सिद्धार्थ जगदेव, डायना महाकाल, दीप्ती शेलार, तुषार सूर्यवंशी आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा मंचाने दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top