4kNews कामोठे दि. 25
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन; ‘तिसरी मुंबई’ ठरणार महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन
पनवेल (प्रतिनिधी) : नैना क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासातून सुमारे १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी पाच लाख रोजगार उच्च वेतनाचे असतील. या विकासातून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सक्षम दळणवळण व्यवस्थेमुळे ‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे नवे केंद्र ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथे नैना क्षेत्रातील विकासकामांचे भूमिपूजन, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी उभारण्यात आलेल्या एसबीआर-९, बीआर-४, बीआर-५ या पुलांचे आणि उरण बायपास पुलाचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटपही करण्यात आले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, पालकमंत्री भरत गोगावले, माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भूधारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणार
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. नैना क्षेत्राचा एकात्मिक विकास आराखडा आणि नगररचना योजनांच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध विकास करण्यात येत आहे. भूधारकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गावनिहाय मोजणी, भूखंडांची ओळख आणि मालकी हक्कांच्या नोंदींची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकरी आणि भूमिपुत्रांचे प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एरोसिटी आणि नॉलेज सिटी यांसारख्या संकल्पनांमधून नैना क्षेत्रात रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगांच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर परिसर राज्याच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख केंद्रे बनतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणार – एकनाथ शिंदे
नैना क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडवून विकासकामांना गती देण्यात येईल. जमीनधारकांचे विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्ज शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फ्रीहोल्डसंदर्भातील कार्यवाहीही अंतिम टप्प्यात आहे. ज्या भूमिपुत्रांनी विकासासाठी जमिनी दिल्या, त्यांना या विकासाचा योग्य लाभ मिळाला पाहिजे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
कनेक्टिव्हिटीमुळे विकासाला गती – सुनेत्रा पवार
एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ या सुमारे ९५३ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांमुळे पुणे, पनवेल, ठाणे आणि कल्याण परिसरातून विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक अधिक सुलभ होईल. सुमारे ५०.२६ कोटी रुपये खर्चाच्या उरण बायपास पुलामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. विमानतळ, अटल सेतू आणि इतर रस्ते प्रकल्पांच्या जोडणीमुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
शेतकरी, भूमिपुत्रांचे प्रश्न सोडवा – आमदार प्रशांत ठाकूर
नैना प्रकल्पाचे यश केवळ रस्ते, इमारती आणि गुंतवणुकीवर ठरणार नसून, विकासासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात किती समृद्धी येते, यावर ठरेल. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे प्रदेश चिटणीस तथा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.
नैना प्रकल्पातील विकसित भूखंडांचे वाटप, पाणीटंचाई आणि गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाचे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. रायगडमधील स्थानिक नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा, तसेच नियमितीकरणाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या संघर्षातून प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांना मिळालेली दिशा अधोरेखित करत, विकासप्रक्रियेत भूमिपुत्रांना सन्मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकरी आणि आदिवासींच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य द्या – आमदार महेश बालदी
नैना प्रकल्पातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि आदिवासी बांधवांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. सिडकोच्या प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटी दूर करून प्रलंबित प्रश्न कालमर्यादेत सोडवावेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे विकसित भूखंड आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी केली.
कातकरी समाजाच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीचा विचार करून पुनर्वसनाचे नियोजन करावे, तसेच नैना क्षेत्रातील प्रलंबित गावांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले. उरण बायपासच्या पुढील टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासह करंजा मच्छीमार बंदराला जोडणाऱ्या पर्यायी रस्त्याच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
९४ गावांच्या विकासाचे नियोजन
सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांनी प्रास्ताविकात नैना क्षेत्राच्या विकासाची माहिती दिली. सुमारे २२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील ९४ गावांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पार पाडत आहे. रस्ते, पूल आणि सक्षम वाहतूक व्यवस्थेमुळे विमानतळाशी संपर्क सुधारण्याबरोबरच उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात स्थानिक भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप करण्यात आले. सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल यांनी आभार मानले.
