4kNews कामोठे
पनवेल, दि.8 (वार्ताहर) ः सिडकोच्या जमिनीवर विनापरवाना महापालिकेकडून मांडण्यात आलेले शौचालय तोडल्यामुळे जनतेचे वाया गेलेले पैशाची वसुली करण्याबाबत व जबाबदार अधिकाऱ्यावर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेवून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख अनिल चव्हाण व जिल्हाप्रमुख दिपक निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल महानगरपालिकेच्या गटनेत्या लिना गरड, महानगरप्रमुख ॲड.समाधान काशिद, पनवेल शहरप्रमुख प्रवीण जाधव, नगरसेविका प्रगती कैलास पाटील, उत्तम मोर्बेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना गटनेत्या लिना गरड यांनी सांगितले की, खारघर उत्सव चौक येथील अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेले शौचालय हे सिडकोने पाडल्यामुळे जनतेचे वाया गेलेले दोन कोटी 34 लाख कोणाच्या पगारांमधून कट करणार सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा किती अंदाधुंद कारभार चालू आहे हे प्रकरण उजेडात आलेले आहेत. खारघर उत्सव चौक आणि इतर ठिकाणी महापालिका प्रशासनाने शौचालय बांधण्याबाबतचे प्रस्ताव बनवून अधिकृतपणे मीटिंग घेतल्या आणि पालिका प्रशासनाने दोन कोटी 34 एवढ्या खर्चाच्या उत्सव चौक येथील शौचालय बांधणी प्रस्ताव मंजुरी वर शिक्कामोर्तत केले. तसेच इतर ठिकाणीही करोडो रुपयांचे विनापरवाना शौचालय बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
टेंडर काढून कॉन्ट्रॅक्टरला काम सुद्धा दिले गेले. आश्चर्य म्हणजे उत्सव चौक शेजारील जागा सिडकोची होती , तसेच खारघर मध्ये अजूनही सिडको महामंडळच नियोजन प्राधिकरण आहे, हे प्रशासनाला 100% ज्ञात आहे. महानगरपालिका किंवा कंत्राटदाराला सिडकोची परवानगी घ्यावी, असे वाटले नाही. बिनधास्तपणे गुंड लोक जसे जागा पकडून, अतिक्रमण करून, अनाधिकृतपणे बांधकाम बांधतात, त्याच पद्धतीने महानगरपालिकेने आरसीसी बांधकाम पूर्ण केले. सिडकोच्या जमिनीवर सिडकोची कोणतीही परवानगी न घेतल्यामुळे, दिनांक 3 जून रोजी सदरचे बांधकाम सिडको अतिक्रमण विभागाने जमीन दोस्त केले. यामुळे जनतेच्या करोडो रुपयाच्या निधीचे नुकसान झाले.
या अतिक्रमण करून अनधिकृत पणे बांधण्यात आलेले शौचालय तोडल्यामुळे जनतेचे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान होण्यासाठी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावावर सह्या केलेले आहेत, ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर संगणमत केलेले आहे, त्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यावर सिडकोच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याबद्दल एम आर टी पी कायदे अंतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच नुकसान झालेल्या करोडो रुपयाची वसुली संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याच्या पगारांमधून कट करून भरपाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
