मावेजामुळे अभिहस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी जाहीर केलेल्या अभय योजनेला सिडकोने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. कामोठ्यातील एकता सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अमोल शितोळे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सचिवालय कक्ष कार्यालयाला निवेदन दिले होते.
जमिनीचा वाढीव मोबदला अर्थात मावेजाच्या अर्थकारणातून काही बांधकाम व्यावसायिक सिडकोच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन पैशाचा गैरव्यवहार करत असल्याच्या अनेक घटना उजेडात येत आहेत.
सरकारी अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीत व्यस्त राहिल्याने नागरिकांना कागदपत्रे मिळण्यास उशीर झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी दमछाक होत आहे
.
कामोठ्यातील एकता सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अमोल शितोळे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सचिवालय कक्षाकडे निवेदनाद्वारे अभिहस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी जाहीर केलेल्या अभय योजेनला मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली होती.
या योजनेला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती सिडको शहरसेवा विभागाने शितोळे यांना लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.सिडकोने पहिल्यांदाच मावेजा बाबत अभय योजना सुरु केली आहे. मावेजा हा फक्त एका रहिवाश्यांचा नसून संपूर्ण इमारतींना लागू होतो. याबाबत सर्व सदस्यांची एकमत होणे गरजेचे आहे.
यासाठी कामोठे परिसरातील सर्व इमारतींना मीटिंग घेऊन हा विषय सर्वांना समजावून सांगावा लागत आहे. आवश्यक कागद पत्रे जमा होण्यास देखील वेळ लागत आहे. काही जणांना सिडकोचे डेव्हलोपमेंट चार्ज भरण्यासाठी रक्कम जमा करावी लागत असल्याची माहिती शितोळे यांनी दिली.
नवी मुंबई,पनवेल परिसरात सिडकोने भाडेपट्यावर दिलेल्या भूखंडाचा मावेजा शेतकरी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या वादामुळे अनेक ठिकाणी अदा करण्यात आलेला नाही. साडेबारा टक्के योजनेच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनेक इमारतींचे अभिहस्तांतरण रखडल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
