मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मागे सरकताना, याआधी घेतलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले, “हिंदी ऐच्छिक आहे. मराठी भाषा राज्यात अनिवार्य आहे. कोणीही भारतीय भाषा शिकू शकतो, पण कोणतीही भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही.”
हा निर्णय ठाकरे गट आणि मनसे पक्षांनी ५ जुलैला मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्यानंतर घेण्यात आला आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
