4k समाचार
उरण दि 06 (विठ्ठल ममताबादे )महाराष्ट्रातील ५२ टक्के लोकसंख्या व एकुन ८६१ जाती-उपजाती “ओबीसी-व्हीजेएनटी-एसबीसी” प्रवर्गात असुन त्यांच्यासाठी फक्त २७ टक्के आरक्षण आहे. त्याचा लाभ घेवुन ओबीसी समाज शिक्षण, नौकरी व राजकीय प्रतिनीधीत्व मिळवण्यासाठी धडपडत आसताना घटनाबाह्य पध्दतीने दबाव तंत्राचा वापर करुन नियमबाह्य पध्दतीने “मराठा समाजाला” मागच्या दाराने “कुणबी” जात प्रमाणपत्र देवुन ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करुन महाराष्ट्र सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहे तर दुसरीकडे मराठा समाज बांधवांची फसवणुक करीत आहे.
त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दि. ०७ सप्टेंबर २०२३ व दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णय काढुन घटनाबाह्य पध्दतीने “न्या. संदिप शिंदे कमीटी” नियुक्त केली असुन त्यावर कहर म्हणजे हैद्राबाद गॅझेटीअर लागु करुन मराठा समाजाला “कुणबी जातीचे” प्रमाणपत्र देण्यासाठी दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी चुकीचा शासन निर्णय काढला आहे. हा दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची फसवणुक करणारा आणि मराठा व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करणारा आहे. हे तीनही चुकीचे शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्ती समोर शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ओबीसी च्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी पहिली याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर इतर समाज संघटनांच्या वतीनेही ५ ते ६ रिट याचिका दाखल झाल्या असुन त्या सर्व याचीका मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबीत आहेत.
शासनाच्या या चुकीच्या जी आर विरोधात वेगवेगळे ओबीसी नेते रस्त्यावरील लढाई लढत आहेत. परंतू ज्या आझाद मैदानावर दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ चा जीआर दिला आहे, त्याच मुंबईच्या आझाद मैदानावर “राष्ट्रीय ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेच्या” माध्यमातुन ओबीसींचे पहिले “धरणे आंदोलन” राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे व इतर ओबीसी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार दि. ०७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ ते ५ वाजेपर्यंत आयोजीत केले आहे. तरी सर्व ओबीसी, भटके विमुक्त, आलुतेदार बलुतेदार समाज बांधवांनी या प्रचंड धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनी उपस्थित रहावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद वतीने करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या :-
१) दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ओबीसी समाजावर अन्याय करुन मराठा समाज बांधवांची फसवणुक करणारा मराठा व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करणारा शासन निर्णय आणि घटनाबाह्य असलेली “न्या. संदिप शिंदे कमीटी” त्वरीत रद्द करा.
०२) नवी मुंबई येथील नविन विमानतळाला जेष्ठ ओबीसी नेते व भुमीपुत्र असलेले कै. दि. बा. पाटील यांचे नाव द्या.
०३) हैद्राबाद गॅझेटीअर लागु करुन मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणा प्रमाणेच हैद्राबाद गॅझेटीअर मधे समाविष्ठ असलेल्या लिंगायत जातीसह सर्व समाविष्ठ आसलेल्या धनगर, बंजारा, कोळी, धोबी, न्हावी इत्यादी सर्व जातीलाही त्या त्या प्रर्वगाचे आरक्षण लागू करा.
०४) महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झालेल्या जिल्हयात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्या आणि सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करुन शेतकऱ्यांचा ७/१२ त्वरीत कोरा करा.
०५) महाराष्ट्रातील सर्व जाती व धर्मियांसाठी त्यांच्या प्रथा परंपरेनूसार अंत्यविधी करण्यासाठी लागणारी स्मशान भूमीची जागा शासनाकडुन त्वरीत उपलब्ध करुन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्या. या प्रमुख पाच मागण्यासाठी मंगळवार दि. ०७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या या “प्रचंड धरणे आंदोलनात” सहभागी होण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनी उपस्थित राहावे असे राष्ट्रीय ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद व सकल ओबीसी समाज, महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे.
