नवीन बातम्या
करंजा बंदराच्या विकासाला १८० कोटींची चालना!
पुढील तीन महिन्यांत विकासकामांना सुरुवात; मच्छीमारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
NIEPID RC NM खारघरचे घवघवीत यश!
नृत्य व संगीत स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावत मानाचा तुरा
मेहफिल-ए-अनुराग’मध्ये शास्त्रीय संगीताचा सुरेल आविष्कार ‘संस्कृतीर दिशारी’चा तिसरा सांस्कृतिक सोहळा रसिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देशाला समर्पित
उरण येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन उद्घाटन
बाप्पा मोरया’ घरगुती गणपती सजावट स्पर्धा
भाजपतर्फे आयोजन; २५ हजार रुपयांपर्यंतची पारितोषिके
अदानी एअरपोर्ट्समध्ये ९,८२५ कोटींची गुंतवणूक
विमानतळ विस्तार, आधुनिकीकरण आणि ‘एअरपोर्ट सिटी’ विकासाला मिळणार चालना
१०३ निविदांमध्ये ६५ ते ७० टक्के कमी दराने निविदाअत्यल्प दरामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; भरत पाटील यांची सखोल चौकशीची मागणी
तंत्रज्ञान आणि विश्वासामुळे NBFC-HFC क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा : RBI उपराज्यपाल एस. सी. मुर्मू
कर्करोग उपचारासाठी केवळ वय हा निकष नसावा
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष कर्करोग चिकित्सा क्लिनिक सुरू

१०३ निविदांमध्ये ६५ ते ७० टक्के कमी दराने निविदाअत्यल्प दरामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; भरत पाटील यांची सखोल चौकशीची मागणी

4kNews कामोठे दि 10

पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या १०३ कामांच्या निविदांमध्ये अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा तब्बल ६५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने निविदा प्राप्त झाल्याची बाब समोर आली आहे. एवढ्या कमी दरात कामे करताना साहित्याचा दर्जा, मजुरी, यंत्रसामग्री, वाहतूक व इतर खर्च कसा भागविला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांनी याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन प्रत्येक अत्यल्प दराच्या निविदेचे स्वतंत्र दर-न्याय्यीकरण (Justification) आणि Item-wise Rate Analysis तपासल्याशिवाय अंतिम मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.

संबंधित ठेकेदारांकडून खर्चाचे विवरण, तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तसेच पूर्वी केलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यात यावी. दर-न्याय्यीकरण समाधानकारक नसल्यास केवळ कमी दराच्या आधारावर निविदा मंजूर करू नये, अन्यथा सार्वजनिक निधीतून निकृष्ट दर्जाची कामे होण्याचा धोका असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

तसेच काम सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्यक्ष तांत्रिक पाहणी, साहित्याची गुणवत्ता तपासणी व आवश्यक प्रयोगशाळा चाचण्या घेण्यात याव्यात. दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांसह जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१०३ निविदांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी दर कसे निश्चित झाले, ठेकेदारांनी कोणते दर-न्याय्यीकरण सादर केले आणि तांत्रिक समितीने कोणती तपासणी केली, याची माहिती पारदर्शकपणे सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनाची प्रत दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाकडेही सादर करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top