4kNews कामोठे दि. 23
Diploma Rights Association चा दोन वर्षांचा न्यायालयीन पाठपुरावा; अमोल गांगुर्डे पाटील यांची माहिती
मुंबई (अजित मोहिते) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कनिष्ठ अभियंता भरतीतील शैक्षणिक पात्रतेच्या मुद्द्यावर Diploma Rights Association, Maharashtra (DRA) ने केलेल्या दोन वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. भरती जाहिरातीतील पात्रतेनुसार उमेदवारांची निवड व्हावी, यासाठी संघटनेचे प्रतिनिधी अमोल गांगुर्डे पाटील यांनी न्यायालयीन स्तरावर पाठपुरावा केला.
बीएमसीने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पदांच्या १३० आणि कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २५० जागांसाठी भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. संबंधित अभियांत्रिकी शाखेतील तीन वर्षांची पदविका ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, पदविका नसलेल्या उमेदवारांनाही भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा देण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला.
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देत २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संबंधित अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ९ मार्च २०२६ रोजी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवून आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणावर १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सविस्तर सुनावणी झाली. ८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला, तर २९ सप्टेंबर रोजी आदेशाचे जाहीर वाचन करण्यात आले. या लढ्यात अॅड. निशांत कातनेश्वरकर आणि अॅड. श्रीरंग कातनेश्वरकर यांनीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे संघटनेने सांगितले. या पत्रकार परिषदेला संतोष पेंढारकर उपस्थित होते.
राज्यातील पदविकाधारकांसाठीही पाठपुरावा
ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना पदविकेच्या पात्रतेनुसार रोजगाराची न्याय्य संधी मिळावी, तसेच भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. राज्यातील विविध महानगरपालिका, महामंडळे आणि सरकारी संस्थांमधील कनिष्ठ अभियंता भरतीत पदविकाधारकांना अडचणी आल्यास त्यांनी संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अमोल गांगुर्डे पाटील यांनी केले.
